मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि प्रति मजदूर 1000 रुपए की सहायता राशी देने की घोषणा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि प्रति मजदूर 1000 रुपए की सहायता राशी देने की घोषणा

March 26, 2020 01:07 PM
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि प्रति मजदूर 1000 रुपए की सहायता राशी देने की घोषणा

भोपाल।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आयुक्तों, आई.जी., जिला कलेक्टरों, एस.पी., सीएमएचओ, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका, सीएमओ से कोरऑनलाइन के हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सूचित किया। के 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के आह्वान के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित वर्गों के लिए सहायता पैकेज की देने की बात की। उन्होने कहा कि प्रदेश के 46 लाख पेंशनरों को 600 रु. प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन पेंशन्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का एडवांस किया जाएगा।
संनिर्माण  कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रुपये की सहायता प्रति श्रमिक 1000 रुपये के हिसाब से उपलब्ध करायी जाएगी। इसी प्रकार 2.20 लाख राशि सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में दो महीने की एडवांस राशि दो हजार रुपये भीगी होगी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय अस्पताल / मेडिकल कॉलेज में नि: शुल्क इलाज किया जाएगा साथ-साथ चिन्हित प्राथमिक मेडिकल कॉलेज / प्राथमिक अस्पताल में भी नि: शुल्क इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा। प्राथमिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जावेगा।
ग्राम पंचायतों में पंच-देव योजना की प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध है। इसे कोरोना के नियंत्रण और लॉकडाउन के कारण जहां भी लोगों को भोजन / आश्रय की व्यवस्था करना हो खर्च की अनुमति प्रदान की जा रही है। स्कूल बंद होने से मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अप्रैल 2020 तक का खाद्यान्न रिलीज किया जा चुका है। अब इसे पी.डी.एस. अन्तर्गत राशन दुकानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके फलस्वरूप कुल 65 लाख 91 हजार छात्रों के खाने में मध्यान्ह भोजन की 156 करोड़ 15 लाख रूपए की राशि का वितरण किया जाएगा - प्राथमिक शालाओं के 60.81 लाख छात्रों को 155 रु. प्रति छात्र की दर से 94.25 करोड़ रुपये और माध्यमिक शाला के 26.68 लाख छात्रों को 232 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 61.90 करोड़ बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जरूरी है कि लोग अपने घरों में रहें। भीड़-भाड़ न हो। सभी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थानों को भी आम जनता के लिए बंद रखा जाएगा। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे स्थानीय धर्म गुरूओं से चर्चा करें। 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया कि प्रदेश में लगने वाले मेले आदि का आयोजन भी अगले 21 दिनों तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का सभी जगह गम्भीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सामुदायिक निगरानी को बढ़ाया जाए जिससे बुखार सर्दी खांसी के मरीजों के बारे में जिला प्रशासन को तत्काल सूचना मिल सके। जिन रोगियों को सामान्य सर्दी खांसी और बुखार हो उनकी जांच के बाद समाधान होने पर घर में ही दवा पहुंचाने के प्रयास करें। कलेक्टर इस कार्य के लिए मोहल्ले या वार्ड की स्वयंसेवी और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आगे मदद के लिए प्रेरित करें। कॉल सेंटर को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा। कॉल सेंटर से सूचना प्राप्त होने पर घर पर दवाई पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं, जिन्हें लॉकडाउन के कारण भोजन की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही हो ऐसी स्थिति में स्वयं सेवी संसाधनों आदि को प्रेरित कर भोजन के पैकेट बनवाये जायें और वितरण की व्यवस्था की जाये ताकि प्रदेश न किसी भी व्यक्ति भूखा न रहे। सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दवाई की दुकान, किराने की दुकान और फल सब्जियों की दुकानों के सामने नगर निगम और नगर पालिका और ग्राम पंचायत के माध्यम से पेंट और चूने से मार्कर लगाये जाएंगे, जिससे पीने वाले व्यक्ति आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रख सकेंगे।
ऐसी दुकान एवं संस्थाओं के खुले रहने का समय अधिक से अधिक हो ताकि किसी एक समय पर भीड़ लगने की संभावना कम हो। सुनिश्चित करें कि प्रदेश में माल परिवहन बिना बाधित हुए चलता रहता है, ताकि वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आवे। मटेरियल के परिवहन में भी बाधा नहीं आई। माल परिवहन से संबंधित वाहनों को चेक पांइट पर भी नहीं रोका जाना चाहिए। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि अत्यावश्यक वस्तु और दैनिक उपयोगी और बाजार में दवाई की सामान्य कीमत पर मिल संभव है। अधिक मशीन वसूल करने की शिकायत प्राप्त होने पर अवधि कार्यवाही की जा रही हैं। डॉ, नूर और आवश्यक कार्य करने वाले अमले को पर्याप्त सुरक्षा और आवश्यक सुविधा मिल सके, यह सुनिश्चित करें। सभी संभागीय आयुक्तों का यह दायित्व है कि वे अपने सभी जिलों में समन्वय रखें।यदि आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स की कोई समस्या नहीं है तो तत्काल अवगत कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सामग्री जैसे प्रदूषण, रसायन, दूध, फल आदि सामग्री निर्बह रूप से उपलब्ध करायी जानी चाहिए। सब्जी मंडियों में आम भीड़-भाड़ ना हो। वहाँ से केवल रिटेल मार्कर ही विकृतियाँ उपभोक्ता नहीं करेंगे। यदि संभव हो तो वे फैला दें।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि होम डिलेवरी, टेक होम और कोरियर सुविधाओं को चालू रखेंगे, जिससे कम से कम लोग अपने घरों से बाहर आये और उन्हें घर पहुंच सेवा उपलब्ध हो सके। फसल कटाई में लगे मजदूरों और हार्वेस्टर्स को आवश्यक सुविधा प्रदान की जाए ताकि फसल कटाई प्रभावित ना हों। हार्वेस्टर्स कभी भी न रोके हो। किसानों को मंडी में एस.एम.एस. से बुलाने और उपार्जन केंद्रों की स्थापना और मंडियों की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों का कड़ाई - पालन हो। इस संबंध में आपसे पृथक से चर्चा की जावेगी। वे जिले, जहाँ रेल्वे के रेक पाएट है, वहाँ कार्य कर रहे हम्मालों और मजदूरों की भी मेडिकल स्क्रीनिंग करा ली जाती है। यह सुनिश्चित करें कि रैक समय पर खाली हो ताकि प्रदेश में खाद, बीज, यूरिया आदि की कमी ना हो। 
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से कहा कि देश के प्राथमिक अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को भी कोरोना के विरूद्ध लड़ाई के अभियान में जोड़ा जाना चाहिए। विदेश से आने वाले और अन्य राज्यों से यात्रा कर आये नागरिकों / यात्रियों की शत प्रतिशत पहचान और स्क्रीनिंग की जानी। मेडिकल मोबाइल यूनिट, रैपिड रिस्पाँस टीम को पूरी तरह तैयार और सक्रिया रखा गया। पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति अब संचालित की जा रही है। आइसोलेशन वार्ड और आइसोलेशन सेंटर की पर्याप्त व्यवस्था की जावे। जिला कलेक्टरों को कोरोना की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की पूरी छूट होगी। वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल उचित निर्णय लें। राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करायेगी।


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